भारत सरकार ने एक बार फिर गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया है। गरीबों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने Free Ration Yojna Rajasthan को चार साल और बढ़ा दिया है, अब यह योजना दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। यह निर्णय दीवाली से पहले देश के गरीबों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को बढ़ाकर फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति भी जारी रखने की मंजूरी दी गई।
राजस्थान के 4.50 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं। आइए जानें, इस योजना में हुए नए बदलावों के बारे में और साथ ही यह भी जानें कि ई-केवाईसी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कब तक पूरा करना होगा।
Free Ration Yojna Rajasthan 2028 तक बढ़ाई गई
Free Ration Yojna Rajasthan, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) कहा जाता है, कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना था जो लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से मुफ्त में अनाज जैसे चावल और गेहूं वितरित किया जाता है। यह योजना गरीबों के लिए एक जीवनरेखा साबित हुई है और इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ाया जाना सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति है। फोर्टीफिकेशन का मतलब है चावल में आवश्यक विटामिन और खनिज, जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाना, जिससे कुपोषण की समस्या का समाधान हो सके। इस प्रयास को अब पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना के तहत ₹17,082 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीबों को सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर अनाज मिले, जिससे वे स्वस्थ जीवन जी सकें।
Free Ration Yojna Rajasthan के लिए ई-केवाईसी क्यों जरूरी?
Free Ration Yojna Rajasthan का विस्तार एक राहत भरी खबर है, लेकिन इसे पाने के लिए सभी लाभार्थियों को एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है: ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर)। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया है।
ई-केवाईसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल पात्र लोग ही इस योजना का लाभ उठाएं। इस प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलती है और योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
यदि आप ई-केवाईसी पूरी नहीं करते हैं, तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जा सकता है। राजस्थान में, भजन लाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, जो लोग समय पर ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगे, उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए जाएंगे। इसलिए, यह बेहद जरूरी है कि सभी लोग समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें।
ई-केवाईसी कैसे करें?
अगर आप Free Ration Yojna Rajasthan के लाभार्थी हैं और अभी तक आपने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इसे पूरा कर सकते हैं:
- ऑनलाइन तरीका: आप राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर जा सकते हैं।
- आधार कार्ड लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक हो। यह ई-केवाईसी पूरा करने के लिए जरूरी है।
- ओटीपी सत्यापन: अपने आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन का उपयोग करें।
- ऑफलाइन तरीका: आप नजदीकी राशन की दुकान या ब्लॉक कार्यालय में जाकर भी अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि अपने सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड और राशन कार्ड, साथ लेकर जाएं।
ई-केवाईसी समय पर पूरा करना न केवल आपके लिए Free Ration Yojna Rajasthan का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होती है।
कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टीफाइड चावल
Free Ration Yojna Rajasthan का एक महत्वपूर्ण पहलू फोर्टीफाइड चावल का वितरण है। यह सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना है। फोर्टीफाइड चावल में ऐसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो हिडन हंगर (छिपी भूख) को दूर करने में मदद करते हैं, जो विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होता है।
राजस्थान में, जहां बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हैं, यह पहल दीर्घकालिक रूप से स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगी। फोर्टीफाइड चावल की यह पहल एनीमिया और विटामिन की कमी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करेगी, जो गरीबों में आम हैं। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति, विशेषकर गरीब वर्ग, को संतुलित और पोषणयुक्त आहार प्राप्त हो।
निष्कर्ष
Free Ration Yojna Rajasthan का 2028 तक विस्तार और फोर्टीफाइड चावल की निरंतर आपूर्ति सरकार की गरीब और वंचित वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ₹17,082 करोड़ के बजट के साथ, केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे 31 अक्टूबर 2024 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें, क्योंकि इसके बिना उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
राजस्थान के लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे मुफ्त और पोषणयुक्त अनाज का लाभ उठाते रहें। इसलिए, समय पर अपनी ई-केवाईसी पूरी करें ताकि आपके और आपके परिवार के लिए यह योजना निरंतर जारी रहे।
